Monday, January 23, 2017
शहर में सुपर मार्केट पीएनबी बैंक शाखा के बाहर सोमवार दोपहर नकदी निकालने के लिए खड़ा एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा।        भुसावर थाना क्षेत्र के गांव बल्लभगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में सोमवार को एक पुलिसकर्मी के साथ धक्कामुक्की करने वाले दो युवकों को शांतिभंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।        परिजनों को प्रताड़ित करने पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, हलैना कस्बे का बाजार बंद |        बैंकों में नकदी का संकट बरकरार, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक निराश |                
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लोगों को मिल रहे 2 तरह के 500 के नए नोट, असली-नकली पहचानना हो रहा मुश्किल, RBI ने कहा प्रिटिंग डिफेक्ट

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ना सिर्फ आम लोगों के दिमाग में उलझन पैदा होगी, बल्कि जालसाजी को भी बढ़ावा मिलेगा।

500 रुपए के नए नोट बैंकों और एटीएम में आए अभी दो हफ्ते हुए हैं, लेकिन अभी से बाजार में इस नोट के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों नोटों में कई छोटे-छोटे फर्क हैं, और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ना सिर्फ आम लोगों के दिमाग में उलझन पैदा होगी, बल्कि जालसाजी को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला कालाधन, जालसाजी व नकली नोटों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया था। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने कहा, “एक नोट में गांधी जी की परछाई ज्यादा दिखाई है, इसके अलावा सीरियल नंबर, अशोक स्तंभ जैसी चीजों के साइज में भी अंतर है।”

गुरुग्राम में रहने वाले रेहन शाह ने दोनों नोट में किनारों का साइज भी अलग-अलग बताया। वहीं मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने 2000 रुपए के नोट के छुट्टे कराए थे और उन्हें 500 रुपए के दो नोट मिले। इन दोनों के कलर में फर्क था। एक हल्के रंग की छपाई से था। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रवक्ता अल्पना किल्लावाला ने कहा, “यह नोट प्रिटिंग में की गई गलती हो सकती है। क्योंकि इस समय काम का काफी दबाव है। हालांकि लोग बेझिझक इन नोटों को ले सकते हैं या चाहें तो आरबीआई को वापस कर सकते हैं।”

विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों की उलझन का फायदा नकली नोट चलाने वालों को मिल सकता है। काफी सालों से क्राइम विभाग को देख रहे एक सीनियर IPS ऑफिसर ने कहा, “चूंकि लोग पूरी तरह से 500 के नोट के फीचर नहीं समझ पाएंगे, ऐसे में वह नकली नोट को भी बिना पहचाने रख सकते हैं। अगर बाजार में 500 के ऑफिशियल नोट भी दो रूप में मौजूद होगा तो तीसरे या नकली रूप को भी लोग नहीं पहचान पाएंगे।”

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से पूछा: भ्रष्टाचार के खिलाफ हो तो लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं किया

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार (23 नवंबर) को केंद्र सरकार से पूछा कि अगर वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता बहाल करना चाहती है तो 2 साल से भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो लोकपाल को ‘बेजान शब्द’ या ‘बेकाम की चीज’ बनकर नहीं रह जाने देगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि लोकपाल विधेयक लंबे सामाजिक संघर्ष के बाद आया था और मौजूदा सरकार चाहे या न चाहे इसे काम करना चाहिए। 

खंडपीठ ने भारत के एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से लोकपाल नियुक्त किए जाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय बताने के लिए कहा है। अदालत ने रोहतगी से कहा, “क्या सरकार इसे आपद स्थिति नहीं समझती कि 2014 में लोकपाल विधेयक पारित होने के बावजूद आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है? अगर आप कहते हैं कि सरकार व्यवस्था की सफाई को लेकर बहुत चिंतित है तो फिर पिछले दो साल से आप इस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम लोकपाल जैसी संस्था को बेकार नहीं पड़े रहने देंगे।”

चीफ जस्टिस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और जस्टिस एल नागेश्वर राव की इस खंडपीठ ने कहा कि सरकार बहाना बना रही है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता न होने के कारण लोकपाल का चयन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए कानून में बदलाव (विपक्ष के नेता की जगह सबसे बडी विपक्षी पार्टी के नेता) किए जाने तक इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोहतगी से कहा, “अगर आपका यही तर्क है तो फिर आप अगले ढाई साल तक लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं पाने जा रहे….इसलिए अगर कानून में संशोधन नहीं हुआ है तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण संस्था को बेकार पड़े रहने देंगे? हमें ये बात चिंतित कर रही है कि चूंकि लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो आप पूरे लोकपाल उपेक्षित कर देंगे।” लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 को साल 2014 में अधिसूचित किया गया था। इस विधेयक के तहत लोकपाल का चयन एक कमेटी करेगी जिसके सदस्य भारत के प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और एक प्रसिद्ध न्यायवादी होंगे।

जनहित याचिका दायर करने वालों की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट शांति भूषण और एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीआई चीफ और मुख्य सूचना आयुक्त इत्यादि की नियुक्त से जुड़े कानून में  संशोधन करके लोक सभा में विपक्ष के नेता की जगह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता का नाम मान्य कर दिया है। भूषण और शंकरनारायण ने अदालत से कहा कि कोई भी राजनीतिक दल लोकपाल की नियुक्ति नहीं चाहता इसलिए इससे जुड़े कानून में संशोधन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई कुंठित होकर रह गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एटार्नी जनरल को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर आप चार दूसरी संस्थाओं के लिए कानून में आसानी से बदलाव कर सकते हैं तो इस विधेयक में संशोधन करने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “….हमारे ख्याल में अगर हम इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई आदेश देते हैं तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए।”

वहीं एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और वो लोकपाल की नियुक्ति की कोई तय समयसीमा बताने की स्थिति में नहीं हैं। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि वो सक्षम अधिकारी से इस बारे में निर्देश लेकर अदालत को सात दिसंबर को जवाब दें। आपको बता दें कि समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक पारित करवाने के लिए अखिल भारतीय आंदोलन किया था जिसके बाद केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस गठबंधन सरकार ने ये विधेयक पारित किया था।

 
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